El TC declara inconstitucional el Decreto Ley de energías renovables de Aragón por falta de presupuesto habilitante 13 de septiembre de 2024 Noticias CONSTITUCIONAL La sentencia, dictada por unanimidad, estima el recurso del Gobierno contra el paquete de medidas urgentes de la región para fomentar el consumo de cercanía y la transición energética
Justicia promete convocar 400 plazas más de jueces y fiscales con los próximos Presupuestos Generales del Estado 10 de julio de 2024 Noticias JUSTICIA Siguen pendientes de convocar 100 plazas adicionales de 2023 y 100 más de 2024
Un juez de Pontevedra exonera a dos personas de una deuda de más de 15 millones al aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad 24 de mayo de 2024 Noticias SEGUNDA OPORTUNIDAD La magistrada ha acordado la conclusión de los concursos sin masa de ambos deudores
RD 434/2024: Libertad de negociación para la fijación de precios entre el procurador y el cliente, fundamento del nuevo arancel de la Procura desde hoy en vigor 02 de mayo de 2024 Noticias PROCURADORES Tendrán la obligación de expedir un nuevo presupuesto en el que tarifique las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del nuevo sistema, respecto de aquellas actuaciones que carecían de arancel propio en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, que se deroga
El prespuesto de Abogacía cae un 1,3% por la reducción del censo 28 de noviembre de 2023 Noticias CONSEJO GENERAL ABOGACÍA ESPAÑOLA La cuota general queda congelada en 40,63€ por colegiación a pesar de la subida del IPC y la reducción de ingresos
Solo tres de cada diez bufetes reservan un presupuesto específico para innovación 30 de octubre de 2023 Noticias ABOGACÍA La inversión en bases de datos jurídicas repunta como innovación tecnológica en la que más apuestan los despachos de abogados
Presupuesto y plan estratégico para la transformación digital: Despachos y Asesorías avanzan a la par, pero la Administración pincha 10 de julio de 2023 El sector legal SECTOR LEGAL Esta es una de las conclusiones que se desprenden del informe "Break the limits 2023 (The legal innovation report)" de la Fundación Aranzadi LA LEY, el termómetro sobre la evolución de la transformación digital en el sector legal en España
Publicada la convocatoria de 792 becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, y a los cuerpos de LAJs y de Abogacía del Estado 31 de mayo de 2023 Noticias AYUDAS Con un presupuesto global de 5,2 millones de euros, cada una de estas becas, de periodicidad anual, estará dotada con 6.611 euros
Justo Garzón (Iberdrola): "La transformación digital nos reporta ya un 20% de ahorro en el presupuesto de litigios" 28 de abril de 2023 Noticias El director de proyectos de la energética hace balance de Darwin, el proyecto puesto en marcha en el grupo hace tres años para digitalizar la asesoría jurídica y la gestión de los pleitos en masa
Las medidas de seguridad 20 de febrero de 2023 Artículos doctrinales El trabajo trata el sistema de medidas de seguridad en el Código Penal Español y abarca desde su evolución histórica, el concepto, fundamento, fines y presupuestos de aplicación hasta los principios rectores del orden punitivo en el Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución española
El Presupuesto Base de Licitación y otros elementos económicos esenciales en un contrato 17 de febrero de 2023 El sector legal CONTRATACIÓN PÚBLICA Un nuevo webinar muy práctico en el que se darán las claves para determinar el presupuesto base de licitación
Conoce las graves consecuencias financieras que pueden traer las moratorias de las expropiaciones rogadas en los presupuestos municipales 30 de diciembre de 2022 El sector legal EXPROPIACIONES Consigue gratis el análisis que te ofrece Jorge Hervás Más
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023: Novedades fiscales 27 de diciembre de 2022 Noticias PRESUPUESTOS GENERALES Entre las numerosas modificaciones tributarias de la LPGE 2023, destacan las novedades en módulos, en IRPF, reducciones por rendimientos del trabajo y por gastos deducibles de difícil justificación
Real Decreto 307/2022: Supresión de aranceles mínimos de los procuradores 04 de mayo de 2022 normativa NORMATIVA El Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, prohíbe la fijación de límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales. Los procuradores estarán obligados a entregar a sus clientes un presupuesto previo en el que constará la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto
Justicia convoca 245 becas para opositores a jueces, fiscales, LAJs y abogados del Estado 28 de abril de 2022 Noticias AYUDAS Con un presupuesto global de 1,6 millones de euros, cada una de estas becas estará dotada con 6.611 euros al año
Llop presenta en el Congreso los presupuestos de Justicia para 2022 23 de noviembre de 2021 Noticias PRESUPUESTOS Respaldan la puesta en marcha de las tres reformas previstas: procesal, organizativa y digital
Novedades fiscales en los Presupuestos Generales de 2022 18 de octubre de 2021 Noticias TRIBUTARIO Se prevén medidas tributarias tales como la minoración en IRPF del límite general por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social o la prórroga de los módulos
Decreto ley 21/2021: Cataluña crea un fondo adicional de 100 millones de euros para los entes locales 15 de octubre de 2021 normativa ENTES LOCALES Su propósito es paliar la pérdida de recaudación de los entes locales a causa de la crisis económica generada por el Covid-19
Ley 4/2021: Castilla-La Mancha agliliza los procedimientos para la gestión de los Fondos Covid de la UE 01 de julio de 2021 Noticias ADMINISTRATIVO La norma simplifica la gestión económica y presupuestaria y la tramitación de procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, de adjudicación de contratos y de celebración de convenios vinculados a actuaciones financiadas con los Fondos Europeos de Recuperación frente a la pandemia
El Supremo rectifica sobre los interinos: si no hay convocatoria, son indefinidos en tres años 28 de junio de 2021 Noticias NUEVA DOCTRINA Una duración superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga. El cómputo no se interrumpe por normas presupuestarias que puedan paralizar las ofertas de empleo público con motivos de crisis económicas